जातीअंत संघर्ष समितीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे रेटल्या मागण्या

पुणे : मंगळवार दि. १४ मार्च रोजी एका राष्ट्रव्यापी आंदोलनात सहभाग घेताना दलित शोषण मुक्ती मंचाशी संलग्नित जातीअंत संघर्ष समिती पुणे जिल्ह्याच्या वतीने जिल्हाधिकारी डाॅ. राजेश देशमुख यांना विविध मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले. 

या वेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात विविध मागण्या करण्यात आल्या. 

1. पुढील जनगणनेत जात जनगणना करा

2. अनुसूचित जाती/जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा सक्षम करा. कायद्यातील तरतुदीनुसार राज्य व जिल्हा स्तरावर नियमित आढावा बैठका घेण्यात याव्या.

3. सर्व कंत्राटी आणि तात्पुरत्या कामगारांना नियमित करा

4. खाजगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये अनिवार्य आरक्षण लागू करा

5) अनुसूचित जाती/जमाती उपयोजना तरतुदीनुसार कार्यान्वित करा आणि त्याची पुर्ण अंमलबजावणी करा

6. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती उपयोजना अंतर्गत तरतुदीनुसार मागील 8-10 वर्षात नाकारला - अखर्चित निधी एकुण जवळपास 30 हजार कोटींच्यावर झाला आहे . सदर निधी खर्च झाला पाहिजे. अनुसूचित जाती विशेष घटक योजना व अनुसूचित जमाती उपयोजना अंमलबजावणी बाबत कायदा करावा

7. भेदभाव करणारे व मागासवर्गीयांना संधी नाकारणारे शैक्षणिक धोरण  रद्द करा

8. सार्वत्रिक मोफत शिक्षण आणि आरोग्य सेवा लागू करा

9. संस्थात्मक हत्येविरुद्ध कायदा करा. मुंबई आय आय टी तील दर्शन सोलंकी च्या संस्थात्मक हत्येच्या गुन्हेगारांना अटक करून जलदगती न्यायालयात खटला चालवा.

10. जमीन मर्यादा कायद्याची अंमलबजावणी करा आणि भूमिहीनांना जमिनीचे वाटप करा

या निवेदनावर जाती अंत संघर्ष समिती पुणेचे जिल्हा अध्यक्ष अॅड. विशाल जाधव, सचिव डाॅ किशोर  खिल्लारे,  सहसचिव अविनाश लाटकर यांच्यासह किसान सभेचे उपाध्यक्ष अॅड. नाथा शिंगाडे, कार्यकारी सदस्य भारती अवसरे यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.