न्यायव्यवस्थेच्या स्वायत्तता रक्षणासाठी पुण्यात आंदोलन व स्वाक्षरी मोहीम

विविध सामाजिक संघटनांचा पुढाकार

पुणे - देशातील न्यायव्यवस्थेची स्वायत्तता व सार्वभौमता अबाधित राखण्याची मागणी घेऊन बुधवार २५ जानेवारी रोजी पुण्यात विविध पुरोगामी  व वकील संघटनांनी आंदोलन केले. या वेळी स्वाक्षरी मोहीमदेखील चालवण्यात आली.

पुण्याच्या जिल्हा न्यायालयासमोर दुपारी सुरू झालेल्या या आंदोलनात राजीव गांधी स्मारक समितीसह पुरोगामी वकील संघ, युवक क्रांती दल समेत विभिन्न संघटना सहभागी झाल्या होत्या.

या आंदोलनात आणि स्वाक्षरी मोहिमेत सहभागी झालेल्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, देशात सध्या उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींची निवड ही काॅलेजीयम पद्धतीतून केली जाते. परंतु विद्यमान केंद्र सरकार आता न्यायाधिशांच्या नियुक्तीमध्ये हस्तक्षेप करीत असून, सरकारचा हा प्रयत्न आहे की, सरकारने नियुक्त केलेले न्यायाधीशच त्या पदांवर बसतील. काही केंद्रीय मंत्र्यांनी यासंदर्भात इच्छाही व्यक्त केली आहे.

सविस्तर बातमी पाहण्यासाठी खालील व्हिडिओ बघा... 

   

 शिवाय गेल्या काही दिवसांपासून देशाचे उपराष्ट्रपती असो किंवा आणखी दुसऱ्या घटनात्मक पदांवर बसलेल्या व्यक्ती असोत, ते हे दाखवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत की, देशाची संसद किंवा सरकार हीच सर्वोच्च आहे. यामध्ये कुठल्याही हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार हा न्यायालयाला नाही. न्यायालयाने आपल्या मर्यादा सोडू नयेत

या प्रकारावरून हे दिसून येते की, विद्यमान सरकार हे न्यायाधीशांच्या नियुक्तीत तसेच न्यायालयाच्या कामकाजात थेट हस्तक्षेप करू इच्छीत आहे.  या प्रकारामुळे न्यायालयाची स्वायत्तता धोक्यात येऊ शकते. त्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेला वाचवण्यासाठी हे आंदोलन करण्यात येत आहे. 

या आंदोलनात राजीव गांधी स्मारक समिती, युवक क्रांती दलाच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांसह मोठ्या संख्येने वकीलदेखील सहभागी झाले होते.