आयडीबीआय, युनियन बँक व विमा कंपनीकडून ९० कोटींची फसवणूक

न्यायासाठी किशोर छाब्रिया यांचा पुन्हा सत्याग्रह; पत्रकार परिषदेत दिली माहिती

पुणे : देशातील अग्रणी बँक असलेल्या आयडीबीआय बँक, युनियन बँक ऑफ इंडिया आणि बजाज अलियांज जनरल इन्शुरन्स यांच्या संगनमताने झालेल्या ९० कोटींच्या फसवणूक प्रकरणी न्याय मिळावा, यासाठी उद्योजक, स्लिपीन्स एपेरेल्स प्रा. लिमिटेडचे चेअरमन व व्यवस्थापकीय संचालक किशोर छाब्रिया यांनी पुन्हा एकदा सत्याग्रह आंदोलन सुरु केले आहे.

छाब्रिया २७ डिसेंबर २०२३ पासून त्यांच्या कल्याणीनगर येथील घरी सत्याग्रह करत असून, याआधी त्यांनी लक्ष्मी रस्त्यावरील स्लिपीन्स अपेरेल्स या त्यांच्या दुकानात सलग ९१ दिवस सत्याग्रह केला होता. याच पार्श्वभूमीवर किशोर छाब्रिया यांनी गुरुवारी पत्रकार भवन येथे माध्यमांशी संवाद साधला. 

किशोर छाब्रिया म्हणाले, "स्लिपीन्स एपेरेल्स नावाने देशभरात ५० स्टोअरच्या माध्यमातून २००९ पर्यंत माझा व्यवसाय चांगला सुरु होता. वार्षिक उलाढाल १५० कोटींची होती. १७.२० कोटींचे क्रेडिट होते. तेव्हा स्टॉक प्लांट व मशिनरी याचा चोला मंडलम कंपनीचा विमा उतरवलेला होता. आयडीबीआय बँक व युनियन बँकेला स्लिपीन्स कंपनीची उलाढाल व बाजारामधील पत आणि किंमत याची जाणीव असल्याने या दोन्ही बँकांनी माझ्याशी संपर्क साधला.

मला रोख क्रेडिट व मुदत कर्ज देऊ केले. व्यवसाय विस्तारासाठी, तसेच आयडीबीआय आणि युनियन बँक ऑफ इंडियाने दिलेल्या व्यवसायाच्या शक्यता आणि इतर सहाय्यक आश्वासने याचा विचार करून माझ्या नियमित बँकांकडून माझे आर्थिक व्यवहार आयडीबीआय बँक आणि युनियन बँक ऑफ इंडियाकडे हलवण्यास सहमती दर्शवली. १९.६५ कोटींच्या कर्जापोटी बँकांनी सुमारे २५ कोटींची मालमत्ता सुरक्षित केली."

"आयडीबीआय बँकेकडून कर्ज घेताना मला अनेक अटीशर्ती घातल्या गेल्या. त्यात 'बजाज अलियांज'कडून पॉलिसी घेण्याची एक अट होती. त्यानुसार मी पॉलिसी घेतली. त्यानंतर माझ्या गोदामाला भीषण आग लागली आणि २५ कोटींचे नुकसान झाल्याची नोंद लोणीकंद पोलीस ठाण्यात करण्यात आली.

शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागल्याचे पंचनामामध्ये नमूद आहे. मात्र, बजाज अलियांज जनरल इंश्युरन्स कंपनीने ही नुकसान भरपाई देण्यास इन्कार केला कारण 'ओजी-०९-२००१-४००६-०००००००३' या एकाच नंबरच्या चार पॉलिसी दिल्या गेल्या होत्या. यामध्ये जवळपास ९० कोटीची फसवणूक केली गेली. हा घोटाळा दडपण्यासाठी आयडीबीआय बँकेकडून, तसेच बजाज अलियांजकडून विविध प्रकारे चुकीच्या पद्धतीचा अवलंब केला गेला आणि हा दावा निकाली लागू शकला नाही.

उलट आयडीबीआय बँकेने माझ्यावर गुन्हा नोंद करून मला अंधाऱ्या कोठडीत टाकले व हा घोटाळा दडपण्याचा प्रयत्न केला. बँक आणि विमा कंपनीने संगनमत करून माझ्यावर खोटे गुन्हे दाखल करून मला बरबाद करण्याचा प्रयत्न केला. पोलीस तपास आणि पंचनामा केल्यानंतर ही आग शॉर्टसर्किट मुळे लागल्याचे निष्पन्न झाले. मात्र, क्लेम टाळण्यासाठी माझ्यावर खोटी केस दाखल करून मला व माझे कुटुंबाला उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न झाला," असे छाब्रिया यांनी पुढे बोलताना सांगितले. 

किशोर छाब्रिया पुढे म्हणाले, "एकाच नंबरच्या अनेक पॉलिसी ग्राहकांना विकण्याची बजाज अलियांजची मोडस ऑपरेंडी असून, या घोटाळ्यामुळे माझा दावा निकाली निघाला नाही आणि मला नुकसान भरपाई मिळू शकली नाही. माझ्यावर दाखल केलेल्या गुन्ह्यात लढा दिल्यानंतर २०२१ मध्ये मला पुणे जिल्हा सत्र न्यायालयाकडून निर्दोष मुक्त करण्यात आले. त्यानंतर माननीय उच्च न्यायालयात आयडीबीआय बँक, युनियन बँक ऑफ इंडिया आणि बजाज अलियांज विरुद्ध अनेक अर्ज दाखल केले.

तसेच हा घोटाळा दडपण्यासाठी साहाय्य केल्याप्रकरणी अनेक सरकारी विभाग, पोलिस कर्मचारी आणि अनेक भ्रष्टाचारी लोकांविरोधात खटला दाखल केला. मात्र, उच्च न्यायालयाकडून माझ्या अर्जांवर सुनावणी घेतली जात नसून, माझे म्हणणे ऐकून घेतले जात नाही. याविरोधात जुलै २०२३ ते सप्टेंबर २०२३ या कालावधीत सलग ९१ दिवस मी सत्याग्रह केला.

त्यानंतर माननीय उच्च न्यायालयाने मला या प्रकरणी बोलावले. त्यातील एका प्रकरणात सुनावणीचे २० डिसेंबर २०२३ रोजी सुनावणी घेण्याबाबत परिपत्रक काढले. मात्र, प्रत्यक्षात प्रकरण सुनावणीच्या यादीवर आले नाही. एक लाख कोटीहून अधिकचा घोटाळा असतानाही तो दडपण्याचाच हा प्रकार आहे, हे स्पष्ट होते. न्याय हा माझा मुलभूत अधिकार आहे.

मात्र, माननीय उच्च न्यायालय माझ्या प्रकरणावर सुनावणी करण्यास तयार नसल्याने मी २७ डिसेंबर २०२३ पासून पुन्हा सत्याग्रह करत आहे. माझ्या प्रकरणावर मा.उच्च न्यायालयाने तातडीने सुनावणी घ्यावी, अशी माझी मागणी आहे."