कोंढव्यातील अनधिकृत शाळेवर तात्काळ कारवाई करावी

सामाजिक कार्यकर्त्यांची मागणी; चौकशीसाठी समितीच्या अहवालावर शिक्षण 

उपसंचालकांनी निर्णय घ्यावा

पुणे : शिक्षण उपसंचालकांनी कोंढवा येथील ताकवा इस्लामिक मकतब अँड स्कूल (टीआयएमएस) या अनधिकृत शाळेवर तात्काळ कारवाई करावी, अशी मागणी 'महाराष्ट्र राज्य वक्फ लिबरेशन अँड टास्क फोर्स'चे अध्यक्ष आणि सामाजिक कार्यकर्ते सलीमभाई मुल्ला, माजी प्राचार्य नाझिया खान यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

सलीम मुल्ला म्हणाले, "कोंढव्यातील 'टीआयएमएस' शाळेसह नऱ्हेतील राजमुद्रा सोशल वेल्फेअर फाउंडेशनच्या आर्यन पब्लिक स्कूल, के. के पब्लिक स्कूल या दोन शाळा अनधिकृत असल्याबाबत दाखल तक्रारीनुसार पुणे विभागाचे शिक्षण उपसंचालक राजेंद्र अहिरे यांनी या शाळांची चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली होती.

या समितीने चौकशी अहवाल सादर केला असून, या अहवालाची योग्य दखल घेऊन संबंधित शाळांवर तातडीने कारवाई करावी. राजेंद्र अहिरे यांनी ७ जून रोजी संबंधित तीन शिक्षणाधिकाऱ्यांना नोटीस पाठवून अधिकृतपणे समिती स्थापन करून सखोल चौकशी सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या.

त्यानुसार अॅड. नीलिमा मेहेत्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली राजकुमार बामणे आणि जयेश शेंडकर यांची समिती स्थापन केली होती. या समितीने चौकशी करून अहवाल शिक्षण उपसंचालकांकडे सादर केला आहे."

नाझिया खान म्हणाल्या, १९ डिसेंबर २०२२ मध्ये ‘टीआयएमएस’ शाळेमध्ये होत असलेल्या गंभीर अनियमिततेबद्दल पंतप्रधान कार्यालयाकडे तक्रार केली होती. ९ नोव्हेंबर २०२२ पासून पुण्यातील कौसर बाग, कोंढवा येथील ‘टीआयएमएस’ शाळेत प्राचार्या म्हणून माझी नियुक्ती झाली. पहिल्या दिवसापासून इथे पाहिलेल्या अनधिकृत, अनियमित कारभारावर या तक्रारीतून प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न केला.

ही बाब वारंवार शाळेच्या व्यवस्थापनाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. तसेच योग्य त्या उपाययोजना करण्याची विनंती देखील केली. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. व्यवस्थापनाने सुमारे ४०० विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात आणणे सुरूच ठेवले. शाळेत पात्र शिक्षकांची कमतरता आहे. बहुतेकांचे शिक्षण फक्त १२ वीपर्यंत आहे. शाळेचे अध्यक्ष अनेक प्रसंगी विद्यार्थ्यांचे शारीरिक शोषण करत होते.

ते थांबवण्याची विनंती केली. मात्र, यावर कारवाई करण्याऐवजी कोणतीही सूचना न देता चुकीच्या पद्धतीने प्राचार्य पदावरून मला काढून टाकण्यात आले. शाळा व्यवस्थापनाने शाळेच्या गटातील सुमारे ६०० पालकांना व्हॉट्सअपवर बदनामीकारक संदेश देखील पाठवले. तक्रारीत या संदेशाचे पुरावेही दिले आहेत."

- ताकवा इस्लामिक शाळा बंद करण्याचे आदेश

महापालिकेच्या शिक्षण विभागाचे सहाय्यक प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या ११ जुलै २०२३ च्या आदेशात शासन, शिक्षण उपसंचालक आणि जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकाऱ्यांची कोणतीही परवानगी नसल्याच्या कारणास्तव ताकवा इस्लामिक शाळा तात्काळ बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत.

बालशिक्षणाचा हक्क २००९ नुसार, बेकायदेशीरपणे शाळा चालवल्यास कायद्याच्या कलम १८ (५) अंतर्गत एक लाख रुपयांचा दंड आकारला जातो. हा दंड भरल्यास, तरीही प्रतिदिन १० हजार रुपये अतिरिक्त दंड आकारला जाईल. अनधिकृत शाळेमुळे विद्यार्थ्यांचे हाल होत असून पालकांची फसवणूक होत आहे.

निर्देशानुसार शाळा बंद ठेवावी, तसेच फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शाळा बंद न केल्यास याबाबत वरिष्ठांकडे कारवाईचा प्रस्ताव पाठवला जाईल, असे या अधिकाऱ्याने सांगितले आहे.