बांधकाम व्यावसायिकांच्या विविध सूचनांचा बजेटमध्ये समावेश करावा

पुण्यातील सुप्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिकांनी अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर व्यक्त केल्या विविध अपेक्षा

पुणे ः  दि. 1 फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पाकडून पुण्यातील प्रतिष्ठित विविध बांधकाम व्यावसायिकांच्या बऱ्याच अपेक्षा आहेत. तसेच काही मागण्यादेखील आहेत. या नेमक्या अपेक्षा आणि मागण्या नेमक्या काय आहेत? काय आहेत बांधकाम व्यावसायिकांच्या भावना जाणून घेऊयात त्यांच्याच शब्दांत...

रेडी रेकनरच्या दरवाढीवर पुनर्विचार व्हावा  

जमीन व फ्लॅटच्या किमती आणि वास्तविक विक्री किंमत यांच्यामध्ये बरीच तफावत निर्माण झाली आहे.  काही भागात जमिनीचे दर हे त्या विक्रीच्या वास्तविक किमतीपेक्षा जास्त आहेत. कोविड -१९ दरम्यान कच्च्या मालाच्या खर्चात आधीच वाढ झाली आहे. त्यात भरीस भर म्हणून बँकेचे व्याजदरदेखील वाढले आहेत. आता रेडी रेकनर दर देखील वाढवले गेले, तर त्याचा थेट परिणाम इनपुट खर्चावर होईल कारण सर्व मंजूरी, प्रीमियम हे रेडी रेकनर दरांशी जोडलेले आहेत. पर्यायाने फ्लॅट खरेदी दारावर याचा परिणाम होईल. त्यामुळे आम्ही सरकारला याकडे लक्ष देण्याचे आवाहन केले आहे.

- अनिल फरांदे, अध्यक्ष , क्रेडाई पुणे मेट्रो

भाडेतत्वारील मालमात्तेच्या उत्पन्नावर सूट आणि कर सवलतीची अपेक्षा 

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२३ सादर होणार आहे, क्रेडाई पुणे मेट्रो संस्थेने यासंदर्भात आपल्या काही शिफारशी पाठवल्या आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने कर्जाच्या व्याजदरावर करात सवलत, भाडेतत्वावरील मालमत्तेच्या उत्पन्नावर सूट,  दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर गुंतवणुकीत सूट, परवडणाऱ्या घरांच्या व्याख्येत एकसमानता व विस्तार आणि आरईआयटीज’द्वारे रिअल इस्टेटमधील गुंतवणुकीवर सूट यांचा समावेश आहे.

त्याचबरोबर वाढता महागाई दर आणि राहणीमानाच्या खर्चात होत असलेली वाढ लक्षात घेत, गृहकर्जाच्या व्याजादरावर देण्यात येणाऱ्या 2 लाख रुपयांच्या सुटीची मर्यादा वाढविणे देखील गरजेचे आहे. यामुळे मध्यम उत्पन्न गटातील घरमालकांना दिलासा मिळेल त्याचबरोबर नवीन ग्राहकांना आकर्षित करण्यात देखील याचा उपयोग होईल. परिणामी घरांच्या मागणीत वाढ आणि त्यामाध्यमातून बांधकाम क्षेत्राच्या विकासात हातभार लागेल.

एकीकडे विविध कच्च्या मालाच्या किमती, मजुरीचा खर्च आणि एकूण बांधकाम खर्च यामध्ये महत्वाचे बदल झाल्यामुळे घरांच्या एकूण किमतीवर याचा परिणाम झाला आहे.  तर दुसरीकडे परवडणारी घरे या प्रकारात पात्रतेची मर्यादा ४५ लाख रुपये युनिट्स इतकीच आहे. त्यामुळे घर खरेदीदारांना कलम 80IBA अंतर्गत कर सवलतीचा लाभ घेता येत नाही. 

- रणजीत नाईकनवरे, उपाध्यक्ष, क्रेडाई पुणे मेट्रो  

केंद्रीय अर्थसंकल्पात शाश्वत विकासाला गती मिळण्याची अपेक्षा

कोविड १९ नंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेचा पुनर्लाभ हा अपेक्षेपेक्षा अधिक वेगाने होत आहे. गेल्या दोन वर्षात बांधकाम क्षेत्रात अभूतपूर्व वृद्धी झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. बांधकाम क्षेत्रात होत असलेल्या या विकासाला शाश्वत स्वरूप मिळावे, अशीच आमची अपेक्षा आहे. यासाठी आम्ही काही शिफारशी केल्या आहेत, त्यानुसार सरकारने पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर द्यावा, केवळ निधी स्वरूपात नव्हे, तर प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर अधिक लक्ष केंद्रित करावे. त्यामुळे घरांच्या मागणीत वाढ होण्याबरोबरच रोजगार निर्मितीला हातभार लागेल.

स्वमालकीच्या मालमत्तेवर सेक्शन २४ (बी)अंतर्गत गृह कर्जावरील व्याजदर कपातीची मर्यादा २ लाखाऐवजी ५ लाख इतकी करावी. त्याचबरोबर अर्थसंकल्पात हरित उद्दिष्टांना प्रोत्साहन देण्यासाठी बांधकाम क्षेत्रात ऊर्जा बचतीसाठी परफोर्म, अचिव्ह, ट्रेड अर्थात पीएटी धोरणाला प्रोत्साहन दिले पाहिजे.    

- अभिषेक भटेवरा, कार्यकारी संचालक, रोहन बिल्डर्स    

परवडणाऱ्या घराची व्याख्या पुनर्रचित करण्याची गरज

परवडणाऱ्या घराची मर्यादा सध्या ४५ लाख रुपये इतकी आहे. मात्र वाढती महागाई लक्षात घेता, मोठ्या शहरांसाठी ही मर्यादा ६० ते ६५ लाख व मुंबई’साठी ही मर्यादा ८५ लाख इतकी करावी.

त्याचबरोबर रासिवासी आणि व्यावसायिक क्षेत्रांसाठी आकारण्यात येणाऱ्या जीएसटी दरात कपात करावी. बांधकाम उद्योगाचा दर्जा वाढविण्याबरोबरच लॉंन्ग टर्म आणि शोर्ट टर्म गेन्स’मध्ये सुसुत्रता आणणे आवश्यक आहे.

कृष्णकुमार गोयल, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, कोहिनूर ग्रुप  

विद्यार्थी आणि तरुणांसाठीच्या घरांसाठी विशेष कर सवलत मिळावी 

पुणे हे पूर्वेकडील ऑक्सफर्ड आहे, परंतु व्यवहार्यतेमुळे पुण्यात विद्यार्थ्यांच्या निवासस्थानांची कमतरता आहे. त्यामुळेच 'विद्यार्थी गृहनिर्माण', 'सहकार्य/सहजीवन' या पर्यायी बांधकाम व्यवसायांवर कर संदर्भात विशेष सूट दिली जावी.

शहरात एक आकर्षक कर सवलत विकासकांना पूरक प्रकल्प हाती घेण्यास मदत करेल. पर्यायाने विद्यार्थ्यांना आणि तरुणांना त्याचा फायदा होईल.

कपिल गांधी, व्यवस्थापकीय संचालक, सिग्मा वन युनिव्हर्सल 

करसवलतीच्या माध्यमातून बांधकाम क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याची गरज

केंद्रीय अर्थसंकल्पात प्रामुख्याने कर्जाच्या व्याजदरावरील करात सवलत, भाडेतत्वारील मालमात्तेच्या उत्पन्नावर सूट,  दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर गुंतवणुकीत सूट, परवडणाऱ्या घरांच्या व्याख्येत एकसमानता व विस्तार आणि आरईआयटीज’द्वारे रिअल इस्टेटमधील गुंतवणुकीवर सूट मिळावी अशी अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर रु.२० लाखपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या घरमालकांना भाडेतत्वावरील उत्पन्नात १०० % सूट देऊन प्रोत्साहन द्यावे. 

भांडवली मालमत्तेवरील दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावरील कराचा दर २०% वरून १०% आणि मालमत्तेचा मालकी कालावधी १२ महिन्यांपर्यंत कमी केला करावा, अशी शिफारस देखील आम्ही केली आहे..

विशाल गोखले, अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक, गोखले कन्स्ट्रक्शन्स