अतिभांडवलशाहीचा दहशतवाद अन् श्रमिकांच्या गुलामगिरीची पायाभरणी

Terrorism of capitalism lays the foundation for slavery of workers
File Photo
‘ज्याची खावी पोळी, त्याची वाजवावी टाळी’ ही म्हण मराठीमध्ये चांगलीच प्रसिद्ध आहे. त्यातही भारतीय राजकारणी म्हटल्यानंतर ती पोळी भाजून आणि खरपूस करून किती चांगली करून खावी, यात चांगलेच वाकबगार असतात. याशिवाय तयार झालेली ही पोळी देशातील कामगारांच्या टाळूवरील लोण्यासोबत खाणे असो कि, सर्वसामान्य माणसांच्या रक्तामध्ये कुस्करून खाणे असो, या दोन्ही गोष्टींमध्ये भारतीय राजकारण्यांना ना कसली लाजलज्जा ना कसला संकोच. कारण एकदा का कमरेचे सोडून डोक्याला बांधण्याचा कोणी चंगच बांधला, तर त्याला कसली लज्जा अन् कसली शरम.


खुर्चीच्या अतिरेकी मोहापायी आणि त्या खुर्चीपर्यंत पोचविणा-या भांडवलदारांच्या प्रेमापोटी आपण जनतेच्या स्वप्नांचे किती इमले उद्ध्वस्त करतो आहोत आणि लोकशाही देशामध्ये लोकांच्याच प्रेतांवर आपल्या स्वत:च्या भ्रष्ट सत्तेचे किती इमले बांधतो आहोत याचा त्यांच्या लेखी ‘हिशेब’देखील नसतो. (तसे हा हिशोब तर जगातला कोणताही ‘कॅग’ ठेवू शकत नाही, हा भाग वेगळा)  हा पाल्हाळीक शब्दबंबाळ प्रपंच एव्हढ्यासाठीच की आज देशात कोरोनाच्या भयातिरेकी साथीमुळे देशातील कोट्यवधी श्रमिकांच्या तोंडची रोजगाराची कोरडी पोळीदेखील हिसकावली गेली.


पर्यायाने देशातील कोट्यवधी नागरिक खपाटी गेलेली पोटे घेऊन आपल्या घरांकडे (सॉरी झोपड्यांकडे) निघालेली असताना आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या रक्तबंबाळ पायांनी देशाचे महामार्गदेखील लाल होत असतानाच्या स्थितीत याच मजुरांच्या आत गेलेल्या पोटावर एक खूप कुठाराघात या देशातील सत्ताधा-यांनी केला आहे.


कोरोनाच्या या भयंकर स्थितीत कामगारांना देशोधडीला लावण्याचे सत्ताधा-यांनी जे क्षणांचे टायमिंग साधले, ते या देशात शतकानुशतकांच्या राज्यकर्त्यांनादेखील जमले नाही. प्रेताच्या टाळूवरील लोणी ओरपून खाण्याची ही जबदस्त कला आणि मानवी रक्ताची ‘रसनासक्ती’ या दोघांचेही कौतुक करावे तेव्हढे थोडेच आहे. आपल्या राजकीय शिडामध्ये देशातील भांडवलदारांच्या पैशांची हवा भरून देशातील भांडवली पक्ष सत्तेकडे वाटचाल करतात. सत्तेत पोचल्यानंतर भांडवलदारांशी अभद्र युती केलेले केंद्र आणि राज्यांमधील सत्ताधारी आज देशातील कामगार कायदे संपवण्याचे जे षडयंत्र रचून त्यावर अंमलबजावणी करीत आहेत, त्याला खरंच जगातदेखील तोड नसावी.


देशात कोरोनाची साथ आल्यानंतर लॉक डाउनची घोषणा करण्यात आली. त्यामुळे उद्योगांपासून ते छोट्या व्यवसायांपर्यंत सर्वांचेच उत्पादन, व्यवसायाचे चाक एका अनिश्चिततेच्या चिखलात रुतून बसले. रोजगार गेल्याने श्रमिकांची आवक थांबली, आवक थांबल्याने घरातील चुली विझल्या. चुलीतील आग शमली मात्र पोटात भुकेचा वणवा पेटला. वरून हे सर्व कधी सुरळीत होईल, याची माहिती नसल्याने अनिश्चिततेचे ढग डोक्यावर अधिकच गडद झाले.


‘इकडे कोरोना, तिकडे भूक’ अशी या श्रमिकांची स्थिती झाली होती. अशा स्थितीत देशातील कोट्यवधी मजूर, श्रमिकांना समोर दिसत होता तो फक्त मृत्यू. आपली तिरडी जरी उठली तरी ती आपल्या घराच्या अंगणातून प्रतिष्ठेने उठावी. जगणे सुखाचे नाही झाले तरी चालेल परंतु मरण तरी सुखाचे व्हावे, या उद्देशाने कोट्यवधी मजुरांचे लोंढे घरांकडे निघाले. याच हतबल मजुरांच्या रक्ताने देशातील महामार्गच नाही तर रेलवे मार्गदेखील लाल झाले.


अनेक कामगारांचा घराकडे जाण्याचा दीर्घ प्रवास रस्त्यातच संपला. कारण मत्यूने त्यांना रस्त्यात गाठले. काहींना अपघाताने गिळले, तर काहींचा अति परिश्रमाने घात केला. काही मुले अनाथ झाली, तर काही माता-पिता निपुत्रिक झालेत. त्यांच्या दु:खांना आधीच कोणताही पारावार राहिला नव्हता. मात्र हे सर्व कमी होते की काय, म्हणून देशातील गेंड्याची कातडी असलेल्या सत्ताधा-यांनी देशातील कामगार कायद्यांची पुरती वासलात लावून कामगारांना गुलामगिरीच्या खाईमध्ये ढकलण्याचे भयंकर पाप केले.


मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, ओडिशा सोबत देशातील अनेक राज्यांनी कोरोनामुळे लावण्यात आलेल्या लॉक डाउनच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून कामगार काद्यांची निर्घृणपणे हत्या केली. त्यानंतर याच कायद्यांच्या प्रेतांवर ‘कामगार कायदे सुधारणा’ नावाचे रेशमी कफन घालून कायद्याची ही प्रेते झाकण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. विशेष म्हणजे देशातील श्रमिकांवर कुठाराघात करण्याच्या या पापामध्ये भारतीय जनता पक्षासोबत सोबत काँग्रेस किंवा इतर दुस-या पक्षांची सरकारेदेखील तेव्हढीच वाटेकरी आहेत.


या बाबतीत उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथांनी अतिरेकाची परिसीमा केली. त्यांनी केवळ एक अध्यादेश काढून उत्तर प्रदेशातील 38 पैकी 35 कामगार कायदे तात्काळ निरस्त केले. त्यात अनेक कायदे केंद्र सरकारचे आहेत. एखाद्या राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या कायद्यांना अशाप्रकारे तिलांजली देण्याचा हा प्रकार कदाचित भारताच्या इतिहासातील अत्यंत दुर्मिळ असावा. यावरूनच मोठ्या कौशल्याने आणि हुकुमशाही प्रवृत्तीने देशातील लोकशाही पायदळी तुडवण्याची महानालायक कला देशातील राज्यकर्ते किती छानपणे शिकले, हे यावरून दिसून येते.


अनेक राज्यांनी कामकाजाचे तास 8 वरून 12 केले, किमान वेतन कायदे निरस्त केले, कामगारांना आपल्या हक्कांसाठी संघटना बांधता येणार नसल्याची कायद्यात तरतूद केली, मालकांना वाट्टेल तेव्हढे अधिकार दिले, कामगार हे हाडामासाची माणसं नसून, केवळ यंत्रमानव असल्याने त्यांचा वाट्टेल तसा वापर करून घेण्याचे सर्वाधिकार आता मालकांकडे आहेत. कामगार आपल्यावर झालेल्या अन्यायासाठी कुठेही दाद मागू शकणार नाही, याची पुरेपूर व्यवस्था नव्या व्यवस्थेत करण्यात आली आहे.


‘सबका साथ, सबका विकास’ म्हणत सत्तेत आलेल्या सरकारने आणि त्या सरकारच्या धोरणांच्या पावलावर पाऊल टाकत मागोमाग चालणा-या राज्य सरकारांनी केवळ ‘पुंजिपतियों का साथ और केवल अपना ही विकास’ हे धोरण राबवण्यास सुरवात केल्याचे दिसून येत आहे.

विशेष म्हणजे हे सर्व होत आहे ते कोरोना महामारीच्या कार्यकाळात. लॉकडाऊनमुळे एकीकडे सर्व कष्टकरी, श्रमिक जनता घरात बसून आहे, कामगार कायदे कमजोर करण्याच्या या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरू शकत नाही, आंदोलनही करू शकत नाही, त्यामुळे ‘अभी नही तो कभी नही’ या उक्तीनुसार हा सर्व कुटिल डाव रचल्याचे दिसून येत आहे.


भ्रष्टतंत्राच्या या विखारी त्रिकोणामध्ये सत्ताधारी आणि भांडवलदारांसोबत तिसरा आणि महत्वपूर्ण कोन आहे तो मीडियाचा. सत्ताधा-यांचे हे पितळे उघडे पाडण्याचे काम एनडीटीव्ही, द हिंदू, द वायर यासारख्या केवळ बोटावर मोजण्याइतक्या मीडियाच्या संस्थांनी समोर आणले. जनतेच्या बाजूने किल्ला लढवणारे रवीशकुमार, अभिसार शर्मा, आशुतोष, मुकेश कुमार, विनोद दुआ, अजीत अंजुम, पुण्यप्रसून वाजपेयी, संदीप चौधरी यांच्यासारखे पत्रकारदेखील आहेत.

मात्र, बाकी बरेच मीडिया संस्थान आणि चाटूकार पत्रकार आहेत, जे बेंबीच्या देठापासून बोंबलून-बोंबलून केवळ हिंदू-मुस्लिम, भारत-पाकिस्तान करतात आणि जनतेचे लक्ष ख-या मुद्द्यांपासून भरकटवण्याचे काम करतात. बरेच पत्रकार आणि मीडिया हाऊस सत्ताधा-यांचा आभासी विकास दाखवून स्वत:ची पोतडी पैशांनी भरून घेतात, तेदेखील याला तेव्हढेच जबाबदार आहेत. या सर्व प्रकाराचे बीजारोपण देखील याच भांडवलशाहीने केले आहे.

आता सर्वांत शेवटचा आणि महत्वाचा प्रश्न आहे तो श्रमिकांच्या सांगठनिक आणि राजकीय जागृती आणि एकजूटीचा. ते होत नसल्यामुळेच सत्ताधा-यांचे फावते आहे. या देशातील श्रमिकांचे शोषण केवळ श्रमिक म्हणून होत असते. मात्र त्या श्रमिकांच्या वर्गीय जाणिवांवर जातीय-धार्मिकतेचा जो सोनेरी मुलामा मारण्यात आला आहे, त्यामुळे त्याला त्याच्या शोषणाची जाणीवच होत नाही. याला पूर्णपणे देशातील धार्मिक व्यवस्था जबाबदार आहे. या धार्मिक व्यवस्थेतून बाहेर पडण्याचे धारिष्ट्य दाखवल्याशिवाय या शोषणातून मुक्तीचा मार्ग सापडणे अशक्य आहे.


हे शोषण रोखण्यासाठी त्या श्रमिकालाच हा सोनेरी मुलामा स्वत:हून काढून टाकून आपल्या राजकीय आणि वर्गीय जाणिवा अणकुचीदार कराव्या लागणार आहेत. त्यासाठी जोरदार संघर्ष करावा लागणार आहे. हे शोषण आणि गुलामीचे जोखड मानेवरून उतरवावे लागेल, तसेच अंगावरील जाती-धर्माची झूलदेखील फेकून द्यावी लागणार आहे, अन्यथा या भांडवलशाहीचा हा दहशतवाद श्रमिकाचे शोषण करीतच राहील. त्यातून नववसाहतवादाचा प्रचंड मोठा धोका उत्पन्न होईल. याविरोधात आज निकराचा संघर्ष उभा नाही राहिला, तर या देशातील शोषित श्रमिकांसाठी एकच वाक्य शिल्लक राहील आणि ते म्हणजे  ‘तूच आहे तुझ्या शोषणाचा शिल्पकार’

- सुधीर देशमुख
मो. 9763952172

Tags - Terrorism of capitalism lays the foundation for the slavery of workers

Post a Comment

0 Comments