बुलडाणा - राज्यातील ग्रंथालयांना वर्षभरातून का होईना जे दोनदा अनुदान मिळते हे अनुदान वेळेवर मिळाले पाहिजे. विशेष म्हणजे अनुदानाचा दुसरा हप्ता हा कुठल्याही परिस्थितीत 3१ मार्च पर्यंत ग्रंथालयाच्या खात्यात जमा झालाच पाहिजे. नाही तर उसनवारीने व्यवहार करणे अत्यंत गैरसोयीचे होते.
त्यातून धर्मादाय आयुक्तांना तोंड देणे जिकरीचे होऊन बसते. तांत्रिक दृष्टीने कठीण होते. जे व्यवहार सरळ-सरळ असतात त्याला गैरव्यवहाराची झालर लागून जाते, अशी खंत सार्वजनिक ग्रंथालय ग्रंथालय कर्मचारी संघटनेचे राज्य अध्यक्ष पंजाबराव गायकवाड यांनी व्यक्त केली.
पंजाबराव गायकवाड हे गेल्या सुमार दोन दशकांपासून ग्रंथालय चळवळीत काम करीत असून, ग्रंथालय कर्मचा-यांच्या हक्कांसाठी सातत्याने लढा देत असतात. सध्याच्या ग्रंथालय कर्मचा-यांच्या बिकट अवस्थेबद्दल त्यांनी मराठी वेबन्यूज डाॅट काॅमला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी अनेक मुद्द्यांवर प्रकाश टाकला.
गायकवाड पुढे म्हणाले की, कर्मचा-यांना दरमहा वेतन देणे हे खर म्हणजे संस्थाचालकांचे काम आहे. तरीसुद्धा आमचे बिचारे कर्मचारी सहा-सहा महिने थांबतात हा केवढा मोठा त्यांचा त्याग आहे. त्याला तर आपण सलामच केला पाहिजे. त्याही पलीकडे जाऊन त्यांचे जे शोषण आणि पिळवणूक होते त्याचा तर विचारच न केलेला बरा!
मुळात याला जबाबदार कोण, असा जर प्रश्न कोणी विचारला तर मी म्हणेन ग्रंथालय संघ. मग तो राज्यपातळीवरचा असो की जिल्हा पातळीवरचा. त्याची नैतिक जबाबदारी हिच असते की, राज्यातील ग्रंथालयाना वेळेवर अनुदान मिळवून देणे, परंतु अशावेळी हे लोक आपली जबाबदारी सोयीस्करपणे विसरतात. कारण यांना ग्रंथालय आणि ग्रंथालयात काम करणारे कर्मचारी जिवंत राहिले काय आणि मेले काय? यांना त्याचे काही सोईरसूतक नाही. हे फक्त राजकारण करायला आलेले असतात.
विशेष म्हणजे यातील कर्मचारी प्रतिनिधी सोडले तर हे सर्व कोण्यातरी पक्षाचे प्रतिनिधी अथवा चांगल्या गल्लेलठ पगाराच्या नोकरीतून सेवानिवृत्त झालेले असतात. जेवढा पगार नोकरीत नव्हता त्यापेक्षा जास्त हे पेंशन घेतात, त्यामुळे पोटं भरलेले हे राजकारणी कुठल्या तरी पक्षाचे काम करतात.
जेव्हा आपल्या विचारांचे सरकार येते त्यावेळी अधिक सक्रिय होऊन एखाद्या कमिटीवर जाऊन बसतात. पुरस्कारदेखील मिळवितात आणि मग आमच्या सरकार विरोधात बोलायचं नाही, तुमच्या वर कितीही अन्याय झाला तरी सहन करा, ही आहे आमची ग्रंथालय चळवळ.
आमचे कर्मचारी किंवा एक सामान्य ग्रंथालय कार्यकर्ता म्हणून हे मत आहे की, एका शासनमान्य आणि अनुदानित संस्थेचे तूम्ही प्रतिनिधी आहात, त्यामुळे आमच्यावर होणा-या अन्यायाला तुम्ही जबाबदार आहात. केवळ पद घेऊन सत्कार घेणे, त्यासाठी अधिवेशने घेणे एवढेच आपले काम नाही.
आज कर्मचारी वेतनापासून वंचित आहे. त्याचे कुटुंब उपाशी आहे. कोरोसारख्या आपत्कालीन परिस्थितीत सरकारने आर्थिक आणीबाणी जाहीर केली, तर येणारे अनुदान सुद्धा मिळणार नाही. त्याचा परिणाम संस्था चालकांवर नाही तर कर्मचा-यांवर झाल्या शिवाय राहणार नाही.
आधीच अनुदानवाढीची प्रतीक्षा करीत असलेली सार्वजनिक ग्रंथालये शेवटची घटका मोजत असताना जर आहे ते तोकडे अनुदानही वेळेवर मिळत नसेल तर या चळवळीत काम करणा-या कर्मचा-यांना आत्महत्येशिवाय पर्याय राहणार नाही. याचा सरकारने साकल्याने विचार करण्याची गरज आहे, अशी उद्विग्न प्रतिक्रिया पंजाबराव गायकवाड यांनी व्यक्त केली.
0 Comments