अ. भा. किसान सभेची राज्यव्यापी शेतकरी परिषद संपन्न !

ज्यांच्या श्रमावर सर्व समाज अवलंबून आहे त्या शेतकऱ्यांची कमाई वाढलीच पाहिजे : 

कृषीशास्त्रज्ञ डॉ. मधुरा स्वामीनाथन

माजलगाव (जि. बीड) : अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने दिनांक ७ मार्च २०२४ रोजी 'राज्यव्यापी कापूस सोयाबीन उत्पादक शेतकरी परिषद' संपन्न झाली. बीड जिल्ह्यातील माजलगाव शहरात ही परिषद आयोजित करण्यात आली होती. 

परिषदेला महाराष्ट्रभरातून १,००० हून अधिक शेतकरी उपस्थित होते. त्यातील सिंहाचा वाटा अर्थात बीड जिल्ह्याचा व त्या खालोखाल परभणी जिल्ह्याचा होता. कापूस व सोयाबीन मुख्य पीक असलेले मराठवाडा व विदर्भातील तसेच उर्वरित महाराष्ट्रातील अनेक जिल्हे प्रातिनिधिक स्वरूपात हजर होते. परिषदेची सुरुवात माजलगाव शहरातून काढलेल्या जोषपूर्ण रॅलीने झाली. 

"ज्या शेतकऱ्यांच्या श्रमावर सर्व समाज अवलंबून आहे, त्या शेतकऱ्यांची कमाई वाढली पाहिजे. त्यासाठी सर्वंकष उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के नफा या सूत्रावर शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला किमान आधारभूत किंमत मिळाली पाहिजे," याचा पुनरुच्चार भारतरत्न डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांच्या कन्या व कृषीशास्त्रज्ञ डॉ. मधुरा स्वामीनाथन यांनी केला. माजलगाव येथे आयोजित राज्यव्यापी कापूस सोयाबीन शेतकरी परिषदेच्या उद्धाटन प्रसंगी त्या बोलत होत्या.

अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे, राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले, राज्य अध्यक्ष उमेश देशमुख यांची प्रमुख उपस्थिती होती. परिषदेच्या अध्यक्षपदी राज्य अध्यक्ष उमेश देशमुख होते. स्वागताध्यक्षपदी माजलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक दत्ता डाके होते. प्रास्ताविक किसान सभेचे जिल्हा अध्यक्ष ॲड. अजय बुरांडे यांनी केले. सूत्रसंचालन किसान सभेचे जिल्हा सचिव मुरलीधर नागरगोजे यांनी केले. आभार ज्येष्ठ नेते पी. एस. घाडगे यांनी मानले. 

सुरुवातीला परिषदेचा शोकठराव किसान सभेचे राज्य उपाध्यक्ष किसन गुजर यांनी मांडला. किसान सभेचे राज्य उपाध्यक्ष शंकरराव दानव, बीड जिल्ह्यातील ज्येष्ठ कार्यकर्ते वैजनाथ रोडे, दिल्लीजवळील आताच्या शेतकरी आंदोलनात शहीद झालेले शुभकरण सिंग व ज्ञान सिंग, देशात आत्महत्या करावे लागलेले शेतकरी, आणि इस्राएलच्या अमानुष हल्ल्यांत मृत्युमुखी पडलेले ३० हजारांहून अधिक पॅलेस्टिनी लहान मुले व स्त्री-पुरुष, यांना परिषदेने भावपूर्ण आदरांजली वाहिली.

परिषदेचे उद्घाटन करताना डॉ. मधुरा स्वामीनाथन म्हणाल्या, "कोणत्याही औद्योगिक वस्तूची एमआरपी सर्व उत्पादन खर्च, जाहिरात खर्च, विपणन खर्च जोडून ठरवली जाते. मात्र शेतमालाची आधारभूत किंमत ही रास्त उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के नफा या सूत्रानुसार आपल्या देशात मिळत नाही. तर ती वर्षानुवर्ष आणखी कमी होत आहे.

कारण महागाई नुसार शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च वाढत आहे. Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP) चे मागील वीस वर्षांचे आकडे अभ्यासले तर असे दिसते की, शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात बाजारात मिळत असलेले भाव हे जाहीर हमी भावापेक्षाही कमीच असतात. कारण सरकारी खरेदी केंद्र सुरू नसतात. त्यामुळे किमान आधारभूत किमतीला कायद्याची हमी मिळाली पाहिजे. म्हणजे खाजगी व्यापाऱ्यांना शेतमाल किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी भावात खरेदी करता येतात कामा नये. अशी हमी अनेक देशात आहे. आपल्याकडे गहू आणि धानाच्या बाबतीत काही प्रमाणात देशाच्या काही राज्यांत आहे, ती सर्व २३ प्रकारच्या शेतमालाला मिळाली पाहिजे."

"त्याचबरोबर नैसर्गिक आपत्ती व हवामानातील बदल यामुळे शेतकऱ्यांचे जे नुकसान होते ते टाळण्यासाठी शेती तंत्रज्ञानावर व शेती संशोधनावर खर्च वाढवला पाहिजे. आपल्या देशात हा खर्च इतर देशांच्या तुलनेत कमी आहे. एके काळी शेती संशोधनात आपण चीनपेक्षा अधिक पुढे होतो.

आता चीनसह कित्येक राष्ट्रे आपल्यापुढे आहेत. शेतकरी जे औद्योगिक सामान खरेदी करतो ते  महाग होत चालले आहे. मात्र तो जो शेतीमाल विकतो तो मात्र स्वस्त होत चालला आहे. ही तफावत दूर करण्यासाठी कृषी तंत्रज्ञान, कर्ज पुरवठा, कृषी संशोधन यावर सरकारने खर्च वाढवला पाहिजे" असे आग्रही वक्तव्य डॉ. मधुरा स्वामीनाथन यांनी केले. 

या परिषदेत सोयाबीनला प्रतिक्विंटल ८ हजार रुपये व कापसाला १२ हजार रुपये हमीभाव मिळाला पाहिजे, ज्या शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के नफा या सूत्रानुसार हमी भावापेक्षा कमी भावाने शेतमाल विकावा लागला त्याचा फरक सरकारने भावांतर योजनेद्वारे अदा केला पाहिजे, किमान आधारभूत किमतीला वैधानिक संरक्षण मिळाले पाहिजे या मागण्यांसाठी लढा उभारण्याचा ठराव किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी मांडला. तो मांडताना त्यांनी शेतकऱ्यांनी धर्म व जातीच्या आवाहनांना बळी न पडता शेती व मातीचे प्रश्न प्राधान्याने संघर्षातून घ्यावेत, आणि भाजपच्या शेतकरीविरोधी मोदी सरकारला येत्या निवडणुकीत पराभवाची धूळ चारावी असे आवाहन केले.

या ठरावाला किसान सभेचे महाराष्ट्राच्या विविध विभागांतील राज्य पदाधिकारी डॉ. उदय नारकर, यशवंत झाडे, सुनील मालुसरे, अर्जुन आडे, उद्धव पौळ, शंकर सिडाम, चंद्रकांत घोरखाना यांनी अनुमोदन दिल्यावर हा ठराव परिषदेने एकमताने मंजूर केला. 

परिषदेचा समारोप अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे यांनी केला. डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांना भारतरत्न देणारे भाजपचे केंद्र सरकार त्यांच्या राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाच्या शिफारशीना वाटाण्याच्या अक्षता लावते; कापूस आणि सोयाबीनच नव्हे तर ऊस, भात, गहू, डाळी, तेलबिया या सर्वच पिकांना तसेच दुधालाही उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के नफा देण्याचे गेली दहा वर्षे सतत नाकारते;

गेल्या दहा वर्षांत एक लाखाहून अधिक कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या देशात होऊनही त्यांना एक फुटकी कवडी कर्जमाफी देत नाही, पण मोदी सरकार आपल्या लाडक्या अदानी अंबानी सारख्या उद्योगपतींना याच दहा वर्षांत पंधरा लाख कोटी रुपयांची कर्जमाफी देते; रास्त भावाच्या आंदोलनावर गोळीबार करून आणि स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात प्रथमच ड्रोन्स मार्फत अश्रुधुराच्या नळकांड्या शेतकऱ्यांवर फेकून दोन शेतकऱ्यांचा जीव घेते;

चार शेतकरी व एका पत्रकाराला आपल्या गाड्यांखाली उत्तर प्रदेशात लखीमपूर खेरी येथे चिरडून टाकणारे भाजपचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी याला जेलमध्ये टाकण्याऐवजी अडीच वर्षे त्याच मंत्रीपदावर ठेवते इतकेच नव्हे तर या कसायाला आता पुन्हा लोकसभा लढवण्याचे भाजपचे तिकीट देते, या सर्व घटनांमधून भाजपचे इरसाल शेतकरीविरोधी धोरण स्पष्ट होते. या सरकारला सत्तेवरून हाकलून लावण्याचे व बीड जिल्ह्याचे दोन माजी खासदार क्रांतिसिंह नाना पाटील व गंगाधर अप्पा बुरांडे यांची किसान सभा अनेकपट जास्त बळकट करण्याचे आवाहन त्यांनी शेवटी केले.

या परिषदेची तयारी बीड जिल्ह्यातील अनेक कार्यकर्त्यांनी तीन आठवडे राबून केली होती. प्रचार, पत्रके, पोस्टर्स, जनतेत जाऊन निधी मोहीम, सोशल मीडियाचा वापर हे सर्व मार्ग वापरण्यात आले. कार्यक्रमाच्या यशस्वितेसाठी किसान सभेचे तालुका सचिव अशोक डाके, तालुका अध्यक्ष कृष्णा सोळंके, माकप तालुका सचिव मुसाद्दिक बाबा सर, मोहन जाधव,

याकूब सय्यद, फारुख सय्यद, राजेभाऊ थेट, रोहिदास जाधव, जगदीश फरताडे, भगवान बडे, विशाल देशमुख, प्रकाश सादोळकर, राजेभाऊ बादाडे, काशीराम सिरसाठ, विजय राठोड, पप्पू हिवरकर, गणेश कदम, रामचंद्र चिंचाने, रामभाऊ राऊत, रावसाहेब बेद्रे, लहु खारगे, विष्णू गवळी, दत्ता पवार, रुपेश चव्हाण, महेबुब शेख, आबूज यांच्यासह किसान सभा, एसएफआय, डीवायएफआय, सीटू, शेतमजूर युनियन यांच्या अनेक कार्यकर्त्यांनी भरपूर परिश्रम घेतले.