रेरा कायद्याने बांधकाम व्यवसाय क्षेत्रात पारदर्शकता आली; महारेरा अध्यक्ष अजॉय मेहता

क्रेडाई पुणे मेट्रोचे नवे अध्यक्ष रणजित नाईकनवरे यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष

सर्वसाधारण सभा संपन्न

पुणे : रेरा कायदा येण्याआधी बांधकाम व्यवसाय क्षेत्रात पारदर्शकतेचा मोठ्या प्रमाणात अभाव होता. कोणताही गृहनिर्माण प्रकल्प सुरु करण्यासाठी बांधकाम विकसकाकडे सर्व परवानग्या आहेत की नाही याची माहिती देखील गृह खरेदीदारांना मिळायची नाही.

प्रकल्प वेळेत पूर्ण होणे हे विशेष असायचे. रेरा कायदा लागू झाल्यानंतर मात्र ग्राहकांना प्रकल्पाची सर्व माहिती मिळणे आता शक्य झाले आहे. इतकेच नव्हे तर तो ग्राहकांचा कायदेशीर अधिकार झाला आहे, असे प्रतिपादन महारेराचे अध्यक्ष अजॉय मेहता यांनी केले. क्रेडाई पुणे मेट्रोचे नवे अध्यक्ष रणजित नाईकनवरे यांच्या अध्यक्षतेखाली क्रेडाई पुणे मेट्रोची विशेष सर्वसाधारण सभा सेनापती बापट रस्त्यावरील हॉटेल जे डब्लू मेरिएट येथे संपन्न झाली त्यावेळी ते बोलत होते.

रेरा कायदा येण्या अगोदर उभारण्यात आलेल्या एकूण प्रकल्पांच्या तब्बल २३% तक्रारी असायच्या मात्र, रेरा कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर आता ही संख्या ३.५ टक्क्यांवर आली असून रेरा कायद्याचे महत्त्व यावेळी मेहता यांनी अधोरेखित केले.    

महारेराचे सदस्य महेश पाठक, क्रेडाई पुणे मेट्रोचे अध्यक्ष रणजित नाईकनवरे, उपाध्यक्ष मनीष जैन व आदित्य जावडेकर, माजी अध्यक्ष श्रीकांत परांजपे, मानद सचिव अश्विन त्रिमल यांसोबतच अनेक बांधकाम व्यावसायिक संघटनांचे प्रतिनिधी व क्रेडाई पुणे मेट्रोचे २०० हून अधिक सभासद यावेळी उपस्थित होते.

मध्यम वर्गीय गुंतवणूकदार आपली ६०% पुंजी ही स्थावर मालमत्तेत गुंतवतात. आज राज्यात १४ लाख नागरिक हे त्यांच्या घरांच्या प्रतीक्षेत आहेत. या क्षेत्रात असलेली गुंतवणूक ही तब्बल १.६ लाख कोटी रुपयांची आहे. बांधकाम व्यवसाय क्षेत्रातील मोठा ग्राहकवर्ग आणि आर्थिक गुंतवणूक यांमुळे या क्षेत्रात नियमन होणे हे गरजेचे होते असे सांगत मेहता यांनी रेरा कायद्याची गरज अधोरेखित केली.

रेरा कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये महाराष्ट्र राज्य हे देशात आघाडीवर असल्याकडे महेश पाठक यांनी लक्ष वेधले.      

यावेळी बोलताना रणजित नाईकनवरे म्हणाले, “आज बांधकाम व्यवसाय क्षेत्र हे झपाट्याने वाढत आहे. राष्ट्रीय उत्पन्नात या क्षेत्राचा आजचा वाटा हा ६% इतका असून पुढील ८-१० वर्षांत हा वाटा १३ टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल, याचाच अर्थ या क्षेत्राचे मूल्य हे १ लाख कोटी अमेरिकी डॉलर पर्यंत जाईल. रेरा कायदा लागू झाल्यानंतर बांधकाम व्यवसाय क्षेत्राचा कायापालट झाला असून या क्षेत्रात पारदर्शकता, आर्थिक शिस्त, ग्राहकाभिमुख दृष्टीकोन आला आहे.”

महारेरातर्फे राबविण्यात येत असलेली प्रक्रिया व क्रेडाई पुणे मेट्रोच्या सदस्यांनी यासाठी केलेला काटेकोर पाठपुरावा यांमुळे बांधकाम व्यवसाय क्षेत्राच्या कार्यपद्धतीवर दीर्घकालीन सकारात्मक बदल होत आहेत. या प्रयत्नांसाठी अजॉय मेहता आणि महारेरा टीमचे मी अभिनंदन करतो. याद्वारे बांधकाम व्यवसाय क्षेत्र हे ग्राहक हिताच्या संक्रमणातून जाईल, असे मनीष जैन म्हणाले.

२०२२ साली पुणे बांधकाम व्यवसायक्षेत्राचे मार्केट हे तब्बल ५० हजार कोटी रुपये इतके होते. २०३० पर्यंत हेच मूल्य १ लाख कोटी रुपये इतके असेल, अशी माहिती आदित्य जावडेकर यांनी दिली.

क्रेडाई पुणे मेट्रोच्या वतीने विकसकांना रेरा नोंदणी आणि त्या संदर्भातील माहिती देण्यासाठी एका विशेष कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. याबरोबरच ग्राहकांचे विकसकांसोबत असलेले वाद सोडविण्याच्या दृष्टीने क्रेडाई – रेरा सामंजस्य मंचाअंतर्गत ११ बेंचही स्थापित करण्यात आले आहेत. इतकेच नव्हे तर बांधकाम प्रकल्पांवरील  कामगारांसाठी बेस्ट फॅसिलिटी पुरस्कार आणि सुरक्षा पुरस्कार यांचेही आयोजन करण्यात येत असल्याची माहिती मानद सचिव अश्विन त्रिमल यांनी दिली.        

ग्राहकहितासोबतच विकसकांचे हक्क समजून घेत क्रेडाई पुणे मेट्रो आणि महारेरा यांनी नेहमीच ग्राहकांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत बांधकाम विकास क्षेत्रातील पारदर्शकता आणि शिस्त जपली असल्याचे मत क्रेडाई पुणे मेट्रोच्या रेरा समितीचे सदस्य अखिल अगरवाल यांनी मांडले. अश्विन त्रिमल यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले तर तेजराज पाटील यांनी आभारप्रदर्शन केले.