नवी दिल्ली ः नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NSE) ला सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) कडून २२ फेब्रुवारी २०२३ रोजी एनएसई चा एक वेगळा विभाग म्हणून सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) सुरू करण्याची अंतिम मंजूरी मिळाली आहे.
सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) विभाग सामाजिक संस्थांना सामाजिक उपक्रमांसाठी वित्तपुरवठा मिळवायला नवनवीन मार्ग प्रदान करेल, त्यांची दृश्यमानता वाढवेल आणि सामाजिक संस्थांच्या निधी संकलन आणि निधीचा वापर यामध्ये अधिक पारदर्शकता आणेल. कोणतीही सामाजिक संस्था, ना-नफा संस्था (एनपीओ) किंवा नफ्यासाठी सामाजिक संस्था (एफपीई), ज्या सामाजिक हेतुला प्राधान्य देतात, त्या संस्था सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) विभागावर नोंदणीकृत किंवा सूचीबद्ध होऊ शकतात.
पात्र एनपीओ ना यामध्ये येण्याची पहिली पायरी सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) विभागामध्ये नोंदणीपासून सुरू होते. नोंदणीनंतर एनपीओ सार्वजनिक इश्यू किंवा खासगी प्लेसमेंट द्वारे झिरो कूपन झिरो प्रिन्सिपल (ZCZP) सारखी साधने जारी करून निधी जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू करू शकतात. सध्या नियमकांनी झिरो कूपन झिरो प्रिन्सिपल (ZCZP) जारी करण्यासाठी किमान इश्यू आकार रु १ कोटी आणि सबस्क्रिप्शनसाठी किमान अर्जाचा आकार रु २ लाख निर्धारित केला आहे.
एफपीईसाठी सिक्युरीटिज जारी करण्याची आणि सूचीबद्ध करण्याची प्रक्रिया एक्सचेंजच्या विद्यमान प्रक्रियेच्या अंतर्गत सिक्युरीटिज जारी व सूचीबद्ध करण्याची जी प्रक्रिया आहे तशीच असेल. (मुख्य बोर्ड, एसएमई प्लॅटफॉर्म किंवा इनोव्हेटर्स ग्रोथ प्लॅटफॉर्मसाठी पात्रता निकषांवर आधारित; या व्यतिरिक्त सामाजिक संस्था म्हणून पात्र होण्यासाठी ठरविलेल्या निकषांनुसार)
एनएसईचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. आशिषकुमार चौहान म्हणाले, “सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) ला एक स्वतंत्र विभाग म्हणून सुरू करण्याची नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NSE) ला परवानगी दिल्याबद्दल मी सेबीचे आभार मानतो. सध्या जागरूकता आणण्यासाठी सामाजिक संस्थांना हाताशी धरून आम्ही एक्सचेंजवर सूचीबद्द होण्याच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर विविध कार्यक्रम आयोजित करत आहोत.
सामाजिक संस्थांना सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) विभागातील नोंदणी आणि सूचीकरणातील यंत्रणा आणि फायदे समजून घेण्यासाठी आमच्या कर्मचार्‍यांशी संपर्क साधण्याची मी विनंती करतो. “
0 Comments